List of Important Committees In India| भारत की महत्वपूर्ण समितियाँ

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List of Important Committees In India in Hindi : किसी विषय पर विचार के लिए बनाया गया लोगों का समूह समिति (Committees) कहलाती है। समितियों का गठन भिन्न-भिन्न तरह के कार्य के लिए किया जाता है जैसे शासन में, समन्वय के लिए,अनुसंधान एवं संस्तुति के लिए, परियोजना प्रबंधन , भारत में विभिन्न क्षेत्रों में कई समितियाँ और आयोग बने हैं। इन समितियों की सिफारिशों के आधार पर हमारे देश में कई सुधार हुए हैं। यह देखा गया है कि इन समितियों और आयोगों के आधार पर परीक्षा में कई प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत की प्रमुख समिति एवं उनके आयोग (List of Important Committees In India) से संबंधित सूची आप सभी के समक्ष प्रस्तुत की है। यदि आप भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस सूची को अवश्य पढ़ें  क्योंकि परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। विभिन्न Static GK PDF in Hindi के टॉपिक के बारे में जानकारी के लिए, शेष विषय यहां से जुड़े लेख की जांच करें।

List of Important Committees In India in Hindi (भारत की महत्वपूर्ण समितियां)

समितिसालसमितिसालविवरण
एस .के. धर  समिति1948भाषाई प्रांत आयोग
जेवीपी कमेटी (जवाहरलाल नेहरू, वल्लहभाई पटेल, पट्टाभी सीताराय्या)1948धर आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए। इस समिति ने राज्यों के पुनर्गठन के भाषाई कारक को भी खारिज कर दिया।
फजल अली आयोग1953 दिसंबरपूरे प्रश्न पर जाने के लिए कि राज्यों को अलग करने के भाषाई आधार पर विचार किया जा सकता है या नहीं।
स्वरन सिंह समिति1976मौलिक कर्तव्यों
एलएम सिंघवी समिति1986पंचायत राज संस्थानों (1/3 एससी / एसटी आरक्षण ) द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं का अध्ययन करने के लिए (कलेक्टर, जिला परिषद का प्रमुख)
काका कलेलकर आयोग1953 जनवरी 29प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग
पी.वी. राजमानार समिति1969 सितंबर 2केंद्र-राज्य संबंध जांच समिति
सरकारिया  आयोग1983केंद्रीय-राज्य संबंधों की जांच करने के लिए
एमएम पंचची समिति2007केंद्र-राज्य संबंध
के . संथनम समिति1962भ्रष्टाचार विरोधी
बी .जी. खेर1955प्रथम आधिकारिक भाषा आयोग
कपूर समिति1966गांधीजी की हत्या की साजिश में पूछताछ
नानावटी-मेहता आयोग2002 मार्च 627 फरवरी 2002 की गोधरा ट्रेन जलती हुई घटना की जांच के लिए। 2002 के गुजरात दंगों की जांच को शामिल करने के लिए इसके आदेश को बाद में बढ़ा दिया गया।
बलवंत राय मेहता समिति1957 जनवरीसामुदायिक विकास कार्यक्रम (1952) और राष्ट्रीय विस्तार सेवा (1953) के कामकाज की जांच करने के लिए
अशोक मेहता समिति1977 दिसंबरपंचायत राज संस्थान (पंचायती राज की 3-स्तरीय प्रणाली की सिफारिश 2-स्तरीय प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित की जानी चाहिए)
बीपी मंडल आयोग1979 जनवरी 1सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग (ओबीसी के लिए 27% आरक्षण) द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग।
मुद्दीमान समिति1920मोंटेग-चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा स्थापित, डार्की के बारे में पूछताछ करने के लिए।
बी.एन. किर्पल आयोग2003प्रथम राष्ट्रीय वन आयोग (एनएफसी)
एल.सी. गुप्ता कमेटी1996 नवंबर 18भारत में व्युत्पन्न बाजारों का विकास और विनियमन
भानु प्रताप सिंह कमेटी1964कृषि
सोलि सोराबजी2005 अक्टूबरपुलिस अधिनियम मसौदा समिति “(पीएडीसी)
एम एन वोहरा1977राजनीति का आपराधिकरण
एस. पद्मनाभन समिति1995बैंकिंग पर्यवेक्षण पर एक नया नज़र डालने के लिए
दिनेश गोस्वामी समिति1990चुनाव सुधार
मल्होत्रा ​​समिति1993बीमा क्षेत्र सुधार
लक्षद्वाला समिति1989भारत में गरीबों और गरीबों की संख्या के आकलन के विधिवत और कम्प्यूटेशनल पहलुओं पर विचार करना।
दंवाला समिति1978इसने जमीनी स्तर से जिला स्तर पर नियोजन एजेंसियों की रिमोटनेस की पहचान की क्योंकि स्थानीय क्षेत्र की योजना की प्रमुख कमजोरी ब्लॉक स्तर की योजना की सिफारिश करती है
भगवती समिति1973बेरोजगारी
राम नंदन समिति1993ओबीसी के बीच मलाईदार परत की पहचान करने के लिए
राजा चेल्याह समिति1991-93कर सुधार
रघुराम राजन समिति2007वित्तीय क्षेत्र सुधार
अबीद हुसैन समितिट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज
कोठारी आयोग1964-1966राष्ट्रीय शिक्षा आयोग
लिंगडोह समिति2006सार्वभौमिकों में छात्र चुनाव की जांच करने के लिए
पहली नरसिम्हाम समिति1991वित्तीय प्रणाली
दूसरी नरसिम्हाम समिति1992बैंकिंग सुधारों के कार्यान्वयन की प्रगति समीक्षा
मोराजी देसाई, हनुमंथाया1966 जनवरी 5प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग
वीरप्पा मोइली और वी. रामचंद्रन2004दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग
श्रीकृष्ण समिति2010 फरवरी 3तेलंगाना के लिए अलग राज्य की मांग की मांग करें या राज्य को आंध्र प्रदेश के वर्तमान रूप में एकजुट रखें।
गाडगील आयोग2011पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल (डब्लूजीईईपी)
कस्तुरिरंगन समिति2013पश्चिमी घाट
अजय चबीबर2015निती आयोग

List of important committees in India 2021

List of Important Committee (April, 2021)

CommitteeHeaded byPurpose
Regulations Review Authority (RRA 2.0)M Rajeshwar RaoThe Reserve Bank of India (RBI) will set up a new Regulations Review Authority (RRA 2.0) from May 1, 2021, to review the regulations, circulars, reporting systems and compliance procedures of the central bank for streamlining them and making them more effective. The RRA will be set up for a period of one year unless the timeline is extended by the RBI.
Asset Reconstruction Companies (ARC)Sudarshan SenThe Reserve Bank of India recently set up a committee to study about the Asset Reconstruction Companies (ARC) in the country. The committee will evaluate the role of ARCs in debt resolution and will review their business model.The Committee will also review the role of ARC in stressed asset resolution under the IBC (Insolvency and Bankruptcy Code).

March 2021

CommitteeHeaded byPurpose
Panel to Evaluate Bank ApplicationsShyamala GopinathThe Reserve Bank of India (RBI) has set up a “standing external advisory committee (SEAC)” on March 23, 2021. This panel will evaluate the applications for the universal banks and small finance banks (SFBs).This committee comprises of five members.

February-2021

CommitteeHeaded byPurpose
Expert Committee on Urban co-op Banks by RBIN. S. VishwanathanThe committee is being set in accordance with the provisions of the Banking Regulation (Amendment) Act, 2020. The act became applicable to the Primary or the Urban Co-operative Banks (UCBs) from June 26, 2020.
Task force on river-linkingSriram VedireThe task force on Interlinking of Rivers has approved the Mahanadi-Godavari Link on February 25, 2021.The linking project was approved by ensuring the utilisation of allocated Godavari waters by the states of Telangana and Andhra Pradesh.

January-2021

CommitteeHeaded byPurpose
 COVID-19 vaccine administration RS SharmaThe empowered committee is a 10-member team comprising of some senior officials from the Ministry of Health and Family Welfare (MoH&FW) and the Unique Identification Authority of India.
Panel to work out CETR P Tiwari The new NEP, released in July 2020, advocates reducing the number of entrance tests.
digital lending as frauds come into sharp focusAyant Kumar DashThe group will suggest steps to regulate digital lending including online lending platforms and mobile lending.

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