List of Important Committees In India in Hindi : किसी विषय पर विचार के लिए बनाया गया लोगों का समूह समिति (Committees) कहलाती है। समितियों का गठन भिन्न-भिन्न तरह के कार्य के लिए किया जाता है जैसे शासन में, समन्वय के लिए,अनुसंधान एवं संस्तुति के लिए, परियोजना प्रबंधन , भारत में विभिन्न क्षेत्रों में कई समितियाँ और आयोग बने हैं। इन समितियों की सिफारिशों के आधार पर हमारे देश में कई सुधार हुए हैं। यह देखा गया है कि इन समितियों और आयोगों के आधार पर परीक्षा में कई प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत की प्रमुख समिति एवं उनके आयोग (List of Important Committees In India)से संबंधित सूची आप सभी के समक्ष प्रस्तुत की है। यदि आप भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस सूची को अवश्य पढ़ें क्योंकि परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। विभिन्न Static GK PDF in Hindi के टॉपिक के बारे में जानकारी के लिए, शेष विषय यहां से जुड़े लेख की जांच करें।
List of Important Committees In India in Hindi (भारत की महत्वपूर्ण समितियां)
धर आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए। इस समिति ने राज्यों के पुनर्गठन के भाषाई कारक को भी खारिज कर दिया।
फजल अली आयोग
1953 दिसंबर
पूरे प्रश्न पर जाने के लिए कि राज्यों को अलग करने के भाषाई आधार पर विचार किया जा सकता है या नहीं।
स्वरन सिंह समिति
1976
मौलिक कर्तव्यों
एलएम सिंघवी समिति
1986
पंचायत राज संस्थानों (1/3 एससी / एसटी आरक्षण ) द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं का अध्ययन करने के लिए (कलेक्टर, जिला परिषद का प्रमुख)
काका कलेलकर आयोग
1953 जनवरी 29
प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग
पी.वी. राजमानार समिति
1969 सितंबर 2
केंद्र-राज्य संबंध जांच समिति
सरकारिया आयोग
1983
केंद्रीय-राज्य संबंधों की जांच करने के लिए
एमएम पंचची समिति
2007
केंद्र-राज्य संबंध
के . संथनम समिति
1962
भ्रष्टाचार विरोधी
बी .जी. खेर
1955
प्रथम आधिकारिक भाषा आयोग
कपूर समिति
1966
गांधीजी की हत्या की साजिश में पूछताछ
नानावटी-मेहता आयोग
2002 मार्च 6
27 फरवरी 2002 की गोधरा ट्रेन जलती हुई घटना की जांच के लिए। 2002 के गुजरात दंगों की जांच को शामिल करने के लिए इसके आदेश को बाद में बढ़ा दिया गया।
बलवंत राय मेहता समिति
1957 जनवरी
सामुदायिक विकास कार्यक्रम (1952) और राष्ट्रीय विस्तार सेवा (1953) के कामकाज की जांच करने के लिए
अशोक मेहता समिति
1977 दिसंबर
पंचायत राज संस्थान (पंचायती राज की 3-स्तरीय प्रणाली की सिफारिश 2-स्तरीय प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित की जानी चाहिए)
बीपी मंडल आयोग
1979 जनवरी 1
सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग (ओबीसी के लिए 27% आरक्षण) द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग।
मुद्दीमान समिति
1920
मोंटेग-चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा स्थापित, डार्की के बारे में पूछताछ करने के लिए।
बी.एन. किर्पल आयोग
2003
प्रथम राष्ट्रीय वन आयोग (एनएफसी)
एल.सी. गुप्ता कमेटी
1996 नवंबर 18
भारत में व्युत्पन्न बाजारों का विकास और विनियमन
भानु प्रताप सिंह कमेटी
1964
कृषि
सोलि सोराबजी
2005 अक्टूबर
पुलिस अधिनियम मसौदा समिति “(पीएडीसी)
एम एन वोहरा
1977
राजनीति का आपराधिकरण
एस. पद्मनाभन समिति
1995
बैंकिंग पर्यवेक्षण पर एक नया नज़र डालने के लिए
दिनेश गोस्वामी समिति
1990
चुनाव सुधार
मल्होत्रा समिति
1993
बीमा क्षेत्र सुधार
लक्षद्वाला समिति
1989
भारत में गरीबों और गरीबों की संख्या के आकलन के विधिवत और कम्प्यूटेशनल पहलुओं पर विचार करना।
दंवाला समिति
1978
इसने जमीनी स्तर से जिला स्तर पर नियोजन एजेंसियों की रिमोटनेस की पहचान की क्योंकि स्थानीय क्षेत्र की योजना की प्रमुख कमजोरी ब्लॉक स्तर की योजना की सिफारिश करती है
भगवती समिति
1973
बेरोजगारी
राम नंदन समिति
1993
ओबीसी के बीच मलाईदार परत की पहचान करने के लिए
राजा चेल्याह समिति
1991-93
कर सुधार
रघुराम राजन समिति
2007
वित्तीय क्षेत्र सुधार
अबीद हुसैन समिति
ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज
कोठारी आयोग
1964-1966
राष्ट्रीय शिक्षा आयोग
लिंगडोह समिति
2006
सार्वभौमिकों में छात्र चुनाव की जांच करने के लिए
पहली नरसिम्हाम समिति
1991
वित्तीय प्रणाली
दूसरी नरसिम्हाम समिति
1992
बैंकिंग सुधारों के कार्यान्वयन की प्रगति समीक्षा
मोराजी देसाई, हनुमंथाया
1966 जनवरी 5
प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग
वीरप्पा मोइली और वी. रामचंद्रन
2004
दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग
श्रीकृष्ण समिति
2010 फरवरी 3
तेलंगाना के लिए अलग राज्य की मांग की मांग करें या राज्य को आंध्र प्रदेश के वर्तमान रूप में एकजुट रखें।
गाडगील आयोग
2011
पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल (डब्लूजीईईपी)
कस्तुरिरंगन समिति
2013
पश्चिमी घाट
अजय चबीबर
2015
निती आयोग
List of important committees in India 2021
List of Important Committee (April, 2021)
Committee
Headed by
Purpose
Regulations Review Authority (RRA 2.0)
M Rajeshwar Rao
The Reserve Bank of India (RBI) will set up a new Regulations Review Authority (RRA 2.0) from May 1, 2021, to review the regulations, circulars, reporting systems and compliance procedures of the central bank for streamlining them and making them more effective. The RRA will be set up for a period of one year unless the timeline is extended by the RBI.
Asset Reconstruction Companies (ARC)
Sudarshan Sen
The Reserve Bank of India recently set up a committee to study about the Asset Reconstruction Companies (ARC) in the country. The committee will evaluate the role of ARCs in debt resolution and will review their business model.The Committee will also review the role of ARC in stressed asset resolution under the IBC (Insolvency and Bankruptcy Code).
March 2021
Committee
Headed by
Purpose
Panel to Evaluate Bank Applications
Shyamala Gopinath
The Reserve Bank of India (RBI) has set up a “standing external advisory committee (SEAC)” on March 23, 2021. This panel will evaluate the applications for the universal banks and small finance banks (SFBs).This committee comprises of five members.
February-2021
Committee
Headed by
Purpose
Expert Committee on Urban co-op Banks by RBI
N. S. Vishwanathan
The committee is being set in accordance with the provisions of the Banking Regulation (Amendment) Act, 2020. The act became applicable to the Primary or the Urban Co-operative Banks (UCBs) from June 26, 2020.
Task force on river-linking
Sriram Vedire
The task force on Interlinking of Rivers has approved the Mahanadi-Godavari Link on February 25, 2021.The linking project was approved by ensuring the utilisation of allocated Godavari waters by the states of Telangana and Andhra Pradesh.
January-2021
Committee
Headed by
Purpose
COVID-19 vaccine administration
RS Sharma
The empowered committee is a 10-member team comprising of some senior officials from the Ministry of Health and Family Welfare (MoH&FW) and the Unique Identification Authority of India.
Panel to work out CET
R P Tiwari
The new NEP, released in July 2020, advocates reducing the number of entrance tests.
digital lending as frauds come into sharp focus
Ayant Kumar Dash
The group will suggest steps to regulate digital lending including online lending platforms and mobile lending.
